केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये येत्या दीड (Employment in India) वर्षात 10 लाख जणांची भरती करण्याचे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत. त्याबद्दलचं ट्विट पंतप्रधान कार्यालयाने नुकतंच केलं आहे. याची अंमलबजावणी केल्यामुळे सरकारवरचा आर्थिक ताण वाढणार आहे; मात्र त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला प्रचंड मोठी चालना मिळणार आहे. एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते फायद्याचं ठरणार आहे. सध्याच्या देशातल्या बेरोजगारीबद्दल विरोधी पक्षांकडून आवाज उठवला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारचे सर्व विभाग आणि मंत्रालयां मधल्या मनुष्यबळाचा आढावा घेतला आहे. तसंच, येत्या दीड वर्षात मिशन मोडवर 10 लाख जणांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत, असं पंतप्रधान कार्यालयाने सोमवारी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
सरकारने या वर्षी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 1 मार्च 2020 च्या आकडेवारीनुसार (Employment in India) केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल 8.72 लाख पदं रिक्त आहेत. केंद्र सरकारने 40 लाखांहून अधिक पदांना मंजुरी दिली आहे; मात्र प्रत्यक्षात 32 लाख कर्मचारीच कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार ही रिक्त पदं भरण्याचा प्रयत्न करत आहे; मात्र अद्याप त्यात फारसं यश मिळालेलं नाही.
एवढ्या रिक्त जागा आहेत तरी कुठे?
1) यातल्या बहुतांश रिक्त जागा मोठी मंत्रालयं आणि सरकारच्या मोठ्या विभागांत आहेत.
2) यामध्ये टपाल, संरक्षण (सिव्हिल), रेल्वे आणि महसूल यांचा समावेश होतो.
3) रेल्वे मंत्रालयांतर्गत 15 लाख मंजूर पदं असून, त्यातली 2.3 लाख पदं रिक्त आहेत.
4) संरक्षण (सिव्हिल) विभागात 6.33 लाख कर्मचाऱ्यांची पदं मंजूर आहेत. तिथे 2.5 लाख पदं रिक्त आहेत.
5) टपाल खात्यात 2.67 लाख पदं मंजूर असून, तब्बल 90 हजार पदं रिक्त आहेत.
6) महसूल खात्यात 1.78 लाख पदं मंजूर असून, त्यापैकी 74 हजार पदं रिक्त आहेत.
7) गृह मंत्रालयांतर्गत 10.8 लाख मंजूर पदं आहेत. त्यापैकी 1.3 लाख पदं रिक्त आहेत.
पीएमओच्या ट्विटचा संदर्भ देऊन गृह मंत्रालयांतर्गत येणारी रिक्त पदं तातडीने भरण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असं ट्विट गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी आज केलं आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मनुष्यबळाचा तुटवडा असल्याने काही सरकारी विभागांमधल्या कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. नवी भरती खूपच संथ गतीने होते. रिटायरमेंट्स मात्र वेळेवर होत राहतात. त्यामुळे (Employment in India) कर्मचाऱ्यांची संख्या कायम कमीच राहते. शिवाय मंजूर पदांची संख्याही गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. त्यामुळे भरतीचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सरकारविरोधात रान माजवलं जात आहे. भरतीच्या या नव्या घोषणेमुळे केंद्र सरकारची प्रतिमा उजळायला मदत होणार आहे.
