आपण क्लास 1 अधिकारी व्हावं असं स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या (UPSC Success Story) जवळपास सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असतं. यासाठी दर वर्षी कित्येक विद्यार्थी खडतर मेहनत घेतात. कित्येक विद्यार्थ्यांना परीक्षेत यश मिळत नाही, तर कित्येकांना मुलाखतीमध्ये अपयश येतं. राजशेखर रेड्डी नावाच्या एका व्यक्तीने 2014 साली प्रिलिम्स, मेन्स, मुलाखत हे तिन्ही टप्पे पार केले होते; मात्र मेडिकल टेस्टमध्ये अनफिट असल्यामुळे त्याचं IAS होण्याचं स्वप्न भंगलं होतं. मात्र आता आठ वर्षांनंतर सुप्रीम कोर्टाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, त्याच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
2014 साली राजशेखर याने लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवलं होतं. हा त्याचा पाचवा आणि नियमाप्रमाणे शेवटचा अटेम्प्ट होता. लेखी परीक्षा, मुलाखत हे टप्पे पार केल्यानंतर राजशेखरचं अंतिम यादीमध्ये नाव जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र मेडिकल टेस्टच्या वेळी बॉडी मास इंडेक्स म्हणजेच BMI प्रमाणापेक्षा अधिक असल्यामुळे त्याचं नाव काढण्यात आलं. बॉडी मास इंडेक्स म्हणजे उंचीच्या प्रमाणात असलेलं वजन. नियमांनुसार निवड होण्यासाठी उमेदवाराचा BMI 30 पेक्षा कमी असावा लागतो; मात्र राजशेखरचा BMI 32 होता. त्यामुळे त्याला अनफिट ठरवण्यात आलं होतं.
फिट होण्यासाठी 6 महिन्यांत मिळते दुसरी संधी (UPSC Success Story)
नागरी सेवा परीक्षेच्या नियमांनुसार, 30 पेक्षा अधिक BMI असणाऱ्या व्यक्तींना सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा एकदा मेडिकल टेस्ट देण्याची संधी मिळते. राजशेखर 9 मार्च 2016 रोजी मेडिकल टेस्ट देण्यासाठी गेले होते; मात्र सहा महिन्यांच्या डेडलाइननंतर आल्यामुळे त्यांची चाचणी घेण्यात आली नाही. पुन्हा पदरी निराशा पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अधिकामुळे पुन्हा मिळाली संधी –
यानंतर राजशेखरने आपल्याला एक संधी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजशेखर यांचा हा शेवटचा अटेम्प्ट होता हे लक्षात घेऊन त्यांना पुन्हा मेडिकल चाचणी करण्याची परवानगी दिली. यासाठी जस्टिस अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांनी कलम 142 अंतर्गत असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांचा वापर केला.
पगार जुन्या नियमांप्रमाणे –
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले, की राजशेखर यांना 2014 साली असलेल्या Pay Scale प्रमाणे (UPSC Success Story) पगार देण्यात यावा. अर्थात, त्यांना 2014 पासूनचा पगार मिळणार नाही. नियुक्ती झाल्यानंतरच त्यांचा पगार सुरू होणार आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून, राजशेखर यांचं IAS होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं आहे.
